Tag: 7th pay commission hike

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर जानकारी इस समय प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी के संदर्भ में मिल रही है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) को मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया था, और अब जुलाई 2025 से इसमे और 3% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे DA 58% तक पहुंच सकता है

7वें वेतन आयोग में सैलरी वृद्धि का ताजा हाल

• 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और दिसंबर 2025 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
• केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) जुलाई 2025 से बढ़ाया जाएगा, जो जुलाई से लागू होकर अक्टूबर 2025 तक खातों में जमा हो जाएगा।
• पिछली बार मार्च 2025 में DA 2% बढ़ा था, जनवरी 2025 से DA 55% था, अब उसमें बढ़ोतरी लगभग 3% की होगी, यानी DA करीब 58% तक पहुंच सकता है।
• इस DA वृद्धि का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹25,000 है तो DA 55% पर ₹13,750 होता है, 58% पर यह लगभग ₹14,500 हो जाएगा, जिससे करीब ₹750 की बढ़ोतरी होगी।
• यह जुलाई 2025 की अंतिम DA वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

कुल वेतन वृद्धि और अन्य बातें

• 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मूल वेतन वृद्धि का कोई नया बड़ा बदलाव अब नहीं होने की संभावना है, केवल DA के बदलाव से ही सैलरी में इजाफा होगा।
• 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, जिसमें बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में नए बदलाव हो सकते हैं। जहां तक अब तक की जानकारी है, न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी के बजाय मामूली सुधार की उम्मीद है।
• महंगाई भत्ता गणना खुदरा महंगाई (CPI-IW) के आधार पर छह महीने में एक बार किया जाता है, जो केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रक्रिया है। मार्च से मई 2025 तक CPI-IW में सुधार हुआ है, जिससे DA में वृद्धि के संकेत मिले हैं।

सारांश (Summary)

• 7वें वेतन आयोग के तहत यह जुलाई 2025 की DA वृद्धि अंतिम मानी जाती है।
• बेसिक सैलरी में अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, नए सिरे से 8वें वेतन आयोग के आने के बाद ही बदलाव की उम्मीद है।
• इस वृद्धि से लगभग 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 66 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।