2025 में भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स: कारण, सूची और सब कुछ जानें

2025 में भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स

2025 में भारत सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने और अश्लीलता को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 23 जुलाई, 2025 को 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स को देशभर में बैन करने का आदेश दिया। यह आदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।

क्यों लगाए गए ये बैन?

सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ओटीटी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक व अश्लील कंटेंट, महिलाओं का गलत चित्रण, और बिना किसी सामाजिक संदर्भ के नग्नता परोसी जा रही थी। इस प्रकार का कंटेंट भारतीय कानून और संस्कृति के विरुद्ध है और समाज खासकर युवाओं और बच्चों  पर खराब असर डालता है।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स हुए बैन?

भारत सरकार ने निम्नलिखित 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को ब्लॉक किया है

  •  ott-ban-due-to-soft-porn-web-series-in-india-2025ULLU
  • ALTT
  • Desiflix
  • Big Shots App
  • Boomex
  • NeonX VIP
  • Navarasa Lite
  • Gulab App
  • Kangan App
  • Bull App
  • Jalva App
  • Wow Entertainment
  • Look Entertainment
  • Hitprime
  • Feneo
  • ShowX
  • Sol Talkies
  • Adda TV
  • HotX VIP
  • Hulchul App
  • MoodX
  • Fugi
  • Mojflix
  • Triflicks
  • ShowHit

इन सभी पर अश्लीलता, महिलाओं की अशोभनीय छवि, व पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसने के गंभीर आरोप थे।

किन कानूनों के तहत कार्रवाई?

यह कार्रवाई निम्नलिखित कानूनों के तहत की गई है:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Section 67, 67A)
  • इंडसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986
  • भारतीय दंड संहिता
  • आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, 2021

सरकार की ओर से क्या कहा गया?

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय समाज व संस्कृति की रक्षा, खासकर बच्चों व महिलाओं के हित में है। सरकार चाहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निष्पक्ष और जिम्मेदार कंटेंट परोसें।

निष्कर्ष

भारत सरकार का यह कड़ा फैसला डिजिटल मीडिया के बढ़ते क्षेत्र में विवेक और नैतिकता की सीमा तय करता है। इसके जरिए अश्लील व अनैतिक कंटेंट पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है, ताकि समाज को एक स्वस्थ और सकारात्मक दिशा मिल सके।

यह लेख 2025 तक की नवीनतम सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।